पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १८ पालिकामा केन्द्रीय विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी देखिएको छ । नेपालल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ, ०८१ ले ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन ।

ग्रिड नपुगेकामध्ये कर्णाली प्रदेशका मात्रै १३ गाउँपालिका छन् । मुगुका मुगुम कार्मारोङ, सोरु र खत्याड गाउँपालिका, हुम्लाको सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकामा केन्द्रीय विद्युत् पुग्न बाँकी छ । यसैगरी, डोल्पाको डोल्पो बुद्ध, से–फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके र छार्का ताङसोङ गाउँपालिका रहेका छन् ।

यसैगरी, विद्युत् पहुँच नपुग्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन गाउँपालिका छन् । बाजुराको गौमुल गाउँपालिका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा केन्द्रीय विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी छ ।

बाँकी दुई पालिका भने गण्डकी प्रदेशका मनाङका नार्पा ‘नार्फु’ र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण नपुगे तापनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।

केन्द्रीय विद्युत्को तुलनामा लघु तथा सौर्य ऊर्जा कम गुणस्तरीय हुन्छन् । तसर्थ, केन्द्रीय विद्युत् पहुँच विस्तार नै बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलले बाँकी पालिकामा एक वर्षभित्रै केन्द्रीय विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको बताए । तथ्यांकअनुसार पाँच सय ३९ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भएको छ भने एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक विद्युतीकरण भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ३३ स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको देखिन्छ । विद्युत्का ग्राहक संख्या ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ‘एआइआइबी’ र युरोपेली लगानी बैंक ९इआइबी०बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।

साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

सात प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४।३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, पाँच जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला नै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्