पूर्वाधार वाच, काठमाडौं । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २३.७२ प्रतिशत अथवा १६ अर्ब १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँले कम हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाएको मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव भण्डारीले जानकारी दिए ।

महाशाखा प्रमुख भण्डारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ६८ अर्ब हाराहारीमा बजेटको सिलिङ पाएको थियो ।

हाल प्राप्त बजेट सिलिङमा ४ अर्ब ८६ करोड चालुतर्फ र ४६ अर्ब १४ करोड ८९ लाख पुँजीगततर्फको बजेट सिलिङ पठाइएको हो ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग लगायतका प्रमुख ९ वटै निकायहरुलाई बाँडफाँट गरेर बजेट निर्माणको प्रकृयामा अघि बढिसकेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सिडिई नवराज शर्माले बताए ।

शर्माका अनुसार मन्त्रालयले मुख्यतः शहरी उत्थान व्यवस्थापन र शहरी विकास जोड दिने भएकाले बजेटको प्राथमिकतामा पनि यस्तै विषय पर्नेछन् ।

बढ्दो शहरीकरणलाई ध्यानमा राख्दै पार्क, इभ्याकुएसेन सेन्टर र ओपन स्पेस लगायतका संरचना निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरुमा मन्त्रालय केन्द्रीत रहनेछ । हरित शहरीकरण र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि यस पटकको बजेटमार्फत् मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहने सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी शर्माले बताए ।

मन्त्रालयको लागि यस वर्ष रु ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख विनियोजन भएकामा सङ्घतर्फ ६८ अर्ब २५ करोड ८३ लाख ३९ हजार विनियोजन भएको थियो।

विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ रु चार अर्ब ४२ करोड ३८ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ रु ६३ अर्ब ८३ करोड ४५ लाख १६ हजार छुट्याइएको थियो।

हालसम्म चालुतर्फको खर्च २५ दशमलव २३ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगततर्फको खर्च १७ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ। चालु आवमा शहरी विकास मन्त्रालय (सङ्घीय कार्यालय)बाट कार्यान्वयन हुने तीन हजार ७१६ वटा नयाँ कार्यक्रममध्ये जम्मा एक हजार ६२३ वटा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान भएको छ।

बोलपत्र आह्वान भएका एक हजार ६२३ वटा कार्यक्रममध्ये पनि एक हजार ९८ वटा कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता भएको छभने १२४ वटा पूरा भएका छन्। यसैगरी, बाँकी दुई हजार ९३ वटा कार्यक्रममध्ये २८८ वटा कार्यक्रम बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम हुन्।

एक हजार ४५९ वटा पुराना (क्रमागत तथा बहुवर्षीय स्वीकृत कार्यक्रम)मध्ये चालु आवमा जम्मा २८० वटा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले जानकारी दिए । त्यसैगरी, ३३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १६२ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्