पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।

नेपालका पर्वतीय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउँदै दीर्घकालीन सहनशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘लिभिङ सगरमाथा: नेपाल पर्वतीय सहनशीलता रणनीति’ को राष्ट्रिय प्रमाणीकरण कार्यशाला काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। सरकार, विकास साझेदार, कूटनीतिक नियोग, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सम्पन्न कार्यशालाले पर्वतीय जलवायु सहनशीलताका लागि नेपालको पहिलो एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।

सरकारी प्रतिबद्धता र रणनीतिक महत्व
कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. जानुका पण्डितले वातावरणीय संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा नेपालको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन्। उनका अनुसार लिभिङ सगरमाथा रणनीतिले जलवायु परिवर्तन सम्बोधन, जैविक विविधता संरक्षण र राष्ट्रिय सहनशीलता मजबुत बनाउने सरकारको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सहयोगको आवश्यकता
भुटान तथा नेपालका लागि एफएओ प्रतिनिधि केन शिमिजुले यो रणनीति राष्ट्रिय योजनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वकालतका लागि पनि महत्वपूर्ण भएको बताए। एफएओ ग्लोबल माउन्टेन पार्टनरसिपको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले उनले दस्तावेज समयानुकूल र प्राथमिकतायुक्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

प्राविधिक ढाँचा र दीर्घकालीन योजना
वरिष्ठ प्राविधिक विज्ञ डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले लिभिङ सगरमाथा रणनीतिको प्राविधिक पक्ष प्रस्तुत गर्दै यसमा आगामी १० वर्षका लागि ३५ वटा हस्तक्षेप समेटिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, जलाधार पुनर्स्थापना, सहनशील पर्वतीय अर्थतन्त्र र समुदाय नेतृत्व केन्द्रित कार्यक्रमहरू रणनीतिको मुख्य आधार हुन्।

समन्वय र सहकार्यमा जोड
आईसीआईएमओडीका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्छोले रणनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य, समन्वय र प्रतिबद्धता—तीन ‘सी’ आवश्यक रहेको बताए। उनले टुक्राटुक्रा प्रयासभन्दा एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचामार्फत हिमाली क्षेत्रदेखि तल्लो नदी प्रणालीसम्म सहनशीलता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विकास साझेदारहरूको समर्थन
कार्यक्रममा विकास साझेदारहरूले नेपालको लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले दीर्घकालीन सहकार्य, स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि र प्रकृतिमा आधारित समाधानमा सहयोग गर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिंगर ह्याम्डीले लिभिङ सगरमाथालाई साझा दृष्टिकोणको रूपमा उल्लेख गर्दै सगरमाथा नेपाल मात्र नभई क्षेत्रीय र विश्वकै साझा सम्पदा भएको धारणा राखिन्।

सरकारको कार्यान्वयन प्रतिबद्धता
कार्यक्रमको समापन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री माधव प्रसाद चौलागाईंले अन्तर–मन्त्रालयगत समन्वय मजबुत बनाउँदै रणनीतिलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा अघि बढाइने बताए। उनले स्पष्ट समयसीमा तोकी प्रगति मापनयोग्य र पारदर्शी बनाइने उल्लेख गरे।

प्यानल छलफल र निष्कर्ष
कार्यक्रमअन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रको पानी–ऊर्जा–खाद्य नेक्सस विषयमा केन्द्रित प्यानल छलफल पनि गरिएको थियो। छलफलमा पानीलाई पारिस्थितिकी, समुदाय र अर्थतन्त्र जोड्ने मुख्य आधारका रूपमा पहिचान गर्दै दीर्घकालीन सुधारका लागि एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

कार्यक्रमको धन्यवाद ज्ञापन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामचन्द्र कँडेलले गरेका थिए भने मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले रणनीतिको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्