काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल महासंघको २६औँ साधारण सभा तथा निर्वाचनमार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका छन् ।

उनले आगामी निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका हुन् । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा झण्डै तीन दशकदेखि निरन्तर सक्रिय दाहालले महासंघभित्रको विधान, अनुभव र निरन्तरताको आवश्यकताका कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।

दाहालका अनुसार महासंघको ११ औँ विधान संशोधनले अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आफू महासचिवको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा पुगेकाले विधानअनुसार अब अध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिनसक्ने अवस्था आएको उनले स्पष्ट पारे ।

सुरुमा अध्यक्ष पदमै उम्मेदवारी दिने विषयमा छलफल गरेपनि जिल्लास्तरका धेरै निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव र आग्रहका आधारमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको दाहालले बताए ।

‘महासंघ र निर्माण व्यवसायी क्षेत्रका धेरै कामहरू अझै अधुरा छन् । तीनै अधुरा कामहरु पुरा गर्न तपाईंको निरन्तरता आवश्यक छ भन्ने आवाज जिल्ला–जिल्लाबाट आयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आगामी दिनमा बाँकी एजेन्डा अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।’

दाहाल २०५३ सालदेखि निर्माण व्यवसायसँगै व्यवसायिक राजनीतिमा सक्रिय छन् । नेपालमा निर्माण व्यवसायीका जिल्लास्तरीय संस्थाहरू नहुँदा उनले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेटेर काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघ स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

सो संस्थामा संस्थापक सचिव सहित दुई कार्यकाल सचिवको भुमिकामा रहँदै तीन कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका दाहाल त्यसपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा सह–कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष (दुई कार्यकाल) र महासचिव (दुई कार्यकाल) भइसकेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा निर्माण व्यवसायी क्षेत्रले धेरै संरचनात्मक परिवर्तनहरू भोगेको दाहालको भनाइ छ । सुरुका दिनमा छुट्टै ऐन–कानुन नहुँदा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीकै आधारमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गर्दै उनले महासंघको पहलमा २०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसपछि नियमावली तथा स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट लागू भएको बताए । यसले सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको उनको दाबी छ ।

यस्तै, इ–बिडिङ प्रणालीको सुरुवातसँगै टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी र सहज बनेको, बैंक वा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको र विगतमा देखिएका गुण्डागर्दी तथा असुरक्षाको अवस्थाबाट व्यवसायीहरू मुक्त हुन थालेको उनले उल्लेख गरे ।

यद्यपि, कानुनी सुधार हुँदाहुँदै पनि निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको दाहालको भनाइ छ । कतिपय सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताका कारण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परिरहेको भन्दै उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन गर्नुपरेको बताए ।

महासचिवको कार्यकालमा नियमावली ५औँ संशोधनबाट १४औँ संशोधनसम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै धेरै संशोधन व्यवसायीको हितमा भएको दाहालले दाबी गरे । ‘आज पनि निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था दयनीय छ,’ दाहालले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि अनुभवी र निरन्तर नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने विश्वासका साथ म वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदैछु ।’

महामारी, जेनजी आन्दोलन र नीतिगत निर्णयले निर्माण व्यवसाय गम्भीर संकटमा

दाहालले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका महामारी, आन्दोलन र नीतिगत निर्णयका कारण निर्माण व्यवसायी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन् । उनले कोभिड–१९, भूकम्प, नाकाबन्दी र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि निर्माण क्षेत्र झनै दबाबमा परेको उल्लेख गरे ।

दाहालका अनुसार कोभिड महामारीको समयमा कामको भुक्तानी समयमै नहुनु, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्नु र काम गर्न नसक्ने अवस्थाले व्यवसायीहरू वर्षौंदेखि मारमा परे । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अघिल्ला कामको भुक्तानी सरकारले गर्न थालेपछि केही आशा जागेको भए पनि जेन्जी आन्दोलनपछि परिस्थिति फेरि बिग्रिएको उनले बताए ।

उनले विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पर्याप्त अध्ययनबिना ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए । ‘५०–५५ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । जसमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि पर्छ,’ दाहालले भने,‘अझै दुई वर्ष समय बाँकी हुँदा ठेक्का तोड्नुले राज्य र व्यवसायी दुवैलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउँछ ।’

दाहालका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) अनुसार ठेक्का तोडिँदा बाँकी सम्पूर्ण कामको लागत सम्बन्धित व्यवसायीबाटै असुल्ने व्यवस्था छ, जसले व्यवसायीलाई घरबारविहीन बनाउने खतरा बढाएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सम्बन्धित मन्त्रीसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समयसापेक्ष संशोधन हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

निर्माण व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो समस्या लो–बिडिङ

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा लो–बिडिङ- अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति) अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको दाहालले बताए । ‘यो केवल राज्यको कमजोरी होइन, हामी व्यवसायीभित्र पनि समस्या छन,’ उनले भने, ‘तर राज्यले आवश्यकता नहेरी हजारौँ इजाजतपत्र वितरण गर्दा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ बन्दै गएको छ ।’

अनुभव नभएका नयाँ व्यवसायीले अत्यन्त कम दरमा ठेक्का हाल्दा अन्ततः काम सम्पन्न नहुने र व्यवसायी नै धराशायी हुने अवस्था आएको दाहालको भनाइ छ । महासचिवको कार्यकालमा आफूहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनमार्फत केही सुधार गर्न सफल भएको दाहालले स्मरण गरे ।

क्रोनिक ठेक्काहरूमा म्याद थप, जरिवानाबाट व्यवसायीलाई राहत, एक व्यवसायीले लिन पाउने ठेक्काको संख्या सीमित गर्ने, साना व्यवसायीलाई सर्टिफिकेट र टर्नओभरको झन्झट घटाउने, इ–बिडिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत सुधार उनका कार्यकालका उपलब्धिका रूपमा उनले उल्लेख गरे ।

तर अझै पनि कानुन र नीतिमा सुधार नगरेसम्म निर्माण व्यवसाय पेशा जोखिमपूर्ण बन्दै जाने दाहालको चेतावनी छ । ‘आज निर्माण व्यवसाय गर्नु अपराधजस्तै बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुभव, क्षमता र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर नीति सुधार गर्नैपर्छ ।’

सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट नभए प्यानल बनाएरै चुनाव लड्ने

आगामी निर्वाचनबारे दाहालले निर्माण व्यवसायीहरू फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यद्यपी, सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि पहल भइरहेको बताउँदै उनले सहमति नभए प्यानल बनाएर निर्वाचनमा जाने अवस्था आउन सक्ने जानकारी दिए ।

‘सर्वसम्मतिले नेतृत्व छनौटको लागि लागिपरेका छौं । भएन भने त दुईवटै पक्षले प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिनै पर्छ । आकांक्षीहरु धेरै हुँदा अध्यक्ष पद्मै दुईजनाले उम्मेद्वारी दिन्छन् । अध्यक्षमै दुईजना भएपछि त स्वभाविक रुपमा प्यानल बन्छ,’ उनले भने ।

महासंघको आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा दाहालको उम्मेदवारीलाई अनुभव, निरन्तरता र नीतिगत सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्