पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।

 एशोसियसन अफ एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी इण्डष्ट्री नेपाल (आटि नेपाल) को आयोजनामा “कृषि उद्योग उत्पादन राष्ट्रिय नीति संवाद २०८३” कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम बिहीबार दिउँसो ११:३० बजे होटल एलो पगोडामा आयोजना गरिएको हो ।

उल्लेख्य सहभागिता र बहस

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा कृषि उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा केन्द्रित उक्त संवाद कार्यक्रममा नीति निर्माता, कृषि विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि परम्परागत अभ्यासमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमैत्री, बजारमुखी र व्यवसायिक कृषि प्रणालीतर्फ रुपान्तरण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कृषि उत्पादन र उद्योगबीच समन्वयको आवश्यकता

वक्ताहरूले कृषि उत्पादन र कृषि उद्योगबीचको समन्वय कमजोर हुँदा मूल्य श्रृंखला प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई सुदृढ बनाउन जोड दिएका थिए । उनीहरूले प्रशोधन उद्योग, भण्डारण पूर्वाधार, चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोरेज) तथा ढुवानी व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणिकरण प्रणाली आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो ।

निजी क्षेत्रको लगानी र नीतिगत स्थायित्वमा जोड

कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण, कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीमा प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइयो । सहभागीहरूले डिजिटल कृषि, स्मार्ट फार्मिङ, ड्रोन प्रविधि तथा डेटा आधारित खेती प्रणालीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

प्रविधि विस्तार र यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता

आटि नेपालका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा कृषि यान्त्रिकीकरण अझै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै साना तथा मझौला किसानसम्म आधुनिक उपकरण र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले दिगो कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती प्रविधि तथा जैविक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत खाद्य सुरक्षा सुदृढ बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

चुनौती र समाधानका प्रस्तावहरू

संवाद कार्यक्रममा उत्पादन लागत उच्च हुनु, बजार पहुँच सीमित हुनु, प्रविधि अभाव तथा नीतिगत अस्पष्टता जस्ता चुनौतीहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले यी समस्याहरू समाधान गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सुझाव कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता

आयोजकका अनुसार कार्यक्रममा उठाइएका सुझाव तथा निष्कर्षहरू सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पुर्‍याइनेछन् । साथै, आगामी दिनमा कृषि उद्योग क्षेत्रको दिगो विकासका लागि बहुपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्