पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

देशकै पहिलो उद्योगका रूपमा चिनिने विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडको ५९औँ वार्षिक साधारणसभा अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव मुनका न्यौपाने प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए । साथै पूर्व अध्यक्षहरू फुलकुमार लालवानी, नीलहरि काफ्ले, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उप महालेखा नियन्त्रक प्रमोद सिम्खडा तथा उद्योग विभागबाट उपसचिव उर्मिला खतिवडाको पनि प्रतिनिधित्व थियो ।

ऐतिहासिक उद्योग जोगाउन आह्वान

सभामा अध्यक्ष कार्कीले वि.सं. १९९३ सालमा स्थापना भएको जुट मिल्सले नेपालको औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको स्मरण गराए । उनले मिल्सको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

आर्थिक संकट र संरचनागत चुनौती

उनका अनुसार मिल्स हाल गम्भीर आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । उद्योगमाथि ३५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रहेको, लामो समयदेखि कर दायित्व पूरा हुन नसकेको र अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर हुँदा समस्या झन् जटिल बनेको जानकारी दिइयो ।

मिल्सको करिब १३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको, विभिन्न निकायले क्वार्टर प्रयोग गरिरहेको तथा कम्पाउण्ड वाल भत्किँदा सुरक्षा जोखिम बढेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्व अध्यक्षको सुझाव : जग्गा खाली र पारदर्शी व्यवस्थापन आवश्यक

पूर्व अध्यक्ष फुलकुमार लालवानीले जुट मिल्सलाई राष्ट्रको ऐतिहासिक सम्पत्ति भन्दै यसको संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताए । उनले अतिक्रमित जग्गा तत्काल खाली नगरिएसम्म पुनः सञ्चालनको प्रयास सफल हुन नसक्ने धारणा राखे ।

उनले स्पष्ट लगानी नीति, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र पारदर्शी व्यवस्थापनमार्फत शेयरधनीको विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकार सकारात्मक, पुनः सञ्चालनको संकेत

प्रमुख अतिथि मुनका न्यौपानेले जुट मिल्सको पुनः सञ्चालनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । आवश्यक नीतिगत सुधार, समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

जुट उद्योगमा सम्भावना अझै बाँकी

कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले प्लास्टिकको विकल्पका रूपमा जुटजन्य सामग्रीको माग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापन सुधारमार्फत मिल्सलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने बताएका थिए ।

पुनरुत्थानका लागि आगामी योजना

साधारणसभाले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने, वैधानिक प्रक्रिया अद्यावधिक गर्ने, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तथा दमकस्थित जग्गाको व्यावसायिक उपयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै मिल्स परिसरमा नयाँ संरचना निर्माण गरी आम्दानीका स्रोत विस्तार गर्ने रणनीति पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

सभाले जुट मिल्सको पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट गुरुयोजना, सार्वजनिक–निजी सहकार्य तथा राज्यको प्रभावकारी भूमिकाको आवश्यकता औंल्याउँदै नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्