पूर्वाधार वाच 
पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी बिहीबार तेस्रो प्रादेशिक भाषा दिवस मनाउने भएको छ । भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित दिवस मनाउन लागिएको जानकारी सोमबार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको हो ।
भाषा संरक्षणका लागि करोडौं बजेट विनियोजन
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले भाषा, कला, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण र पुनर्जीवनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनका अनुसार भाषा दिवस आयोजना तथा प्रदेश भाषा ऐन कार्यान्वयनका लागि मात्रै २८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले भाषा कार्यान्वयनसम्बन्धी समग्र कार्यक्रमका लागि कुल २ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
‘कार्यक्रम मात्रै कि प्रभावकारी परिणाम ?’
कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेन्द्र श्रेष्ठले भाषा संरक्षणका लागि सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले भाषा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम केवल औपचारिकता र समारोहमा सीमित भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँदै वास्तविक प्रभावकारितामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।
मातृभाषाबाट टाढिँदै नयाँ पुस्ता
मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका नयाँ पुस्ता आफ्नै मातृभाषा बोल्न र बुझ्न नसक्ने अवस्था बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले समुदाय स्वयं आफ्नो भाषाबाट टाढिँदै जाने हो भने सरकारी लगानी र कार्यक्रमहरूको उद्देश्य नै कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।
उनले भाषिक संरक्षण केवल सरकारी नीति र बजेटले मात्रै सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै समुदायको सक्रिय सहभागिता र पारिवारिक तहबाट मातृभाषाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सरकारी प्रकाशनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी निकायबाट प्रकाशित बुलेटिन, पत्रिका तथा सामग्रीहरूले वास्तवमै भाषा संरक्षणमा योगदान पुर्याइरहेका छन् वा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाए ।
उनले भाषिक कार्यक्रमहरूको प्रभाव मापन गर्न ठोस मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उत्सवसँगै आत्मसमीक्षाको आवश्यकता
बागमती प्रदेशमा प्रादेशिक भाषा दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा यसपटकको बहस केवल उत्सवमा सीमित नभई भाषा नीति, बजेट कार्यान्वयन र समुदायको सहभागिताबीचको समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
भाषिक विविधताले समृद्ध नेपालमा आधुनिकता र विश्वव्यापीकरणको प्रभावबीच स्थानीय भाषा संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले थालेको यो पहललाई अर्थपूर्ण बनाउन व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (१००%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्