पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।

विश्व सहायक प्रविधि दिवस २०२६ को अवसरमा सहायक प्रविधि तथा डिजिटल पहुँचसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रम बिहीबार काठमाडौंको बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल (एनडीएफएन) को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहायक प्रविधि र डिजिटल पहुँचलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा नीति, कानुनी व्यवस्था तथा कार्यान्वयनका चुनौतीबारे विभिन्न सरोकारवालाहरूले धारणा राखेका थिए ।

सहायक प्रविधिलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष के.सी.ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहायक प्रविधि र डिजिटल पहुँचलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले प्रविधिमा पहुँच बिना समावेशी समाज निर्माण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सहायक प्रविधिलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सरकारी नीतिगत पहलमाथि प्रस्तुति

कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि विभागका प्रतिनिधि चूडामणि ढुंगानाले “सहायक प्रविधि तथा डिजिटल पहुँचसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था तथा सरकारी पहल” विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

उनले सरकारले डिजिटल सेवाहरूलाई सबै नागरिकका लागि पहुँचयोग्य बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधार तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी नेपाल नेत्रहीन संघ (एनएबी) का समावेशीकरण सल्लाहकार खेमराज शर्माले “सहायक प्रविधि : आधारभूत मानव अधिकार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सशक्तीकरणको माध्यम” विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

उनले सहायक प्रविधिलाई विलासिताको वस्तु नभई शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक जीवनमा सहभागिताका लागि आवश्यक अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहको भूमिका र समन्वयमा जोड

स्थानीय विकास तथा सामाजिक व्यवस्थापन संयन्त्र (एलसीडीएमएस) का प्रतिनिधिले सहायक प्रविधि र डिजिटल पहुँच विस्तारमा सरकारी संयन्त्रको भूमिकाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सुनाए अनुभव र चुनौती

कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना अनुभव, समस्या तथा आवश्यकताबारे प्रत्यक्ष रूपमा धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले सहायक उपकरणको अभाव, प्रविधिमा सीमित पहुँच, सरकारी सेवामा डिजिटल पहुँचसम्बन्धी कठिनाइ तथा समावेशी पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकताबारे अनुभव साझा गरेका थिए ।

बजेट, पहुँचयोग्यता र कार्यान्वयनबारे प्रश्न

अन्तरक्रियात्मक प्रश्नोत्तर सत्रमा सहभागीहरूले सहायक प्रविधिको उपलब्धता, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक वेबसाइट तथा डिजिटल सेवाको पहुँचयोग्यता, विद्यालय र कार्यस्थलमा प्रविधिको प्रयोग तथा स्थानीय तहको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

वक्ताहरूले सहायक प्रविधिलाई अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय बढाउनुपर्ने तथा डिजिटल पहुँचसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

समावेशी विकासका लागि संयुक्त प्रतिबद्धता

कार्यक्रमको अन्तिम सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, सरकारी सरोकारवाला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरू (ओपीडी), विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता तथा भावी कार्ययोजनाबारे धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले सहायक प्रविधि र डिजिटल पहुँचलाई समावेशी विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्न संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रम सहायक प्रविधि र डिजिटल पहुँचसम्बन्धी नीतिगत सुधार, सेवाको विस्तार तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान र सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने साझा प्रतिबद्धतासहित सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्