पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले नियमावली तत्काल स्थगित गरी व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सम्बन्धित निकायसँग व्यापक छलफल गरेर व्यवहारिक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार उक्त नियमावली ३२ असार २०८३ मा सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रालयले नियमावलीलाई शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ ।

नीति संवादमा नियमावलीप्रति आपत्ति

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले काठमाडौंको पुतलीसडकमा आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रममा व्यवसायी, सांसद तथा अन्य सरोकारवालाले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

सहभागीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भए पनि त्यसका लागि कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना गर्ने प्रावधान राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले दीर्घकालीन र प्रभावकारी नियमनका लागि नियमावलीको सट्टा संसद्बाट ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘परामर्श नगरी नियमावली ल्याउनु उचित होइन’

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी नियमावली ल्याउनु उचित नभएको बताए । उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै ऐन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले पनि नियमावली जारी भएपछि मात्र आफूहरूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपाका सांसद तथा पूर्वविद्यार्थी नेता रमेश मल्लले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी कानुनी व्यवस्था ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको भावनासँग मेल नखाने धारणा राखे ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पौडेलले भने सरकार र व्यवसायीबीच संवाद सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

२५ लाख धरौटी र शैक्षिक मेलामा प्रतिबन्ध

नयाँ नियमावलीका केही प्रावधानलाई लिएर व्यवसायीहरूले विशेष आपत्ति जनाएका छन् । नियमावलीले शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै अनुमति पत्रका लागि शुल्क र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

त्यस्तै, विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ भने अन्य शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनीका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवसायीहरूले यी प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालनमा थप आर्थिक तथा प्रशासनिक भार सिर्जना गर्ने भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।

डिजिटल कारोबार र संस्थाको ग्रेडिङको व्यवस्था

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थाको आर्थिक कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन डिजिटल माध्यममा जोड दिएको छ । त्यस्तै, संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन तथा विद्यार्थीको सफलताका आधारमा मन्त्रालयले संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउन सक्ने तथा विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण, ठगी वा भ्रामक सूचना दिने संस्थामाथि कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ ।

७८७ संस्था नवीकरणको पर्खाइमा रहेको व्यवसायीको दाबी

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण थप जटिल बनाएको दाबी गरे । उनका अनुसार नियमावली कार्यान्वयनपछि व्यवसायीहरूले विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् र सरकारसँग वार्ताका लागि समिति गठन भएको छ ।

बरालका अनुसार हाल ७८७ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरणको पर्खाइमा रहेका छन् । नयाँ नियमावलीका कारण नवीकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि पनि व्यवसायीहरूले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको प्रावधानलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । व्यवसायी पक्षले शैक्षिक परामर्श सेवा अन्य प्रकृतिका व्यवसायभन्दा फरक भएकाले धरौटीको रकम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

व्यवसायीका १४ संस्थाले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए

नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न १४ वटा राष्ट्रिय संघसंस्था तथा समूहले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूले हस्ताक्षर अभियान, कानुनी परामर्श तथा नीतिगत पैरवीलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएका थिए ।

‘नियमावली स्थगित गरी पुनः छलफल गरियोस्’

नीति संवादमा सहभागी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले नियमावलीको उद्देश्य शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु भए पनि त्यसका लागि व्यवसाय नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन् ।

उनीहरूले नियमावली तत्काल स्थगित गरी व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र व्यवहारिक तथा दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरूले विद्यार्थीको हित, व्यवसायीको पेशागत अधिकार र राज्यको नियमनकारी भूमिकाबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नियमावलीका विवादित प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्