पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रकाशित ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ECAN ले भदौ २१ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नियमावलीका अव्यावहारिक तथा कार्यान्वयनमा कठिन हुने प्रावधानहरू तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।

संघका अनुसार नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) र (४) तथा नियम ६ को उपनियम (२) बमोजिम शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालनका लागि संस्था दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ECAN ले लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नियमित, स्पष्ट र सहज बनाउन सम्बन्धित सरकारी निकायसँग पहल तथा परामर्श गर्दै आएको जनाएको छ ।

दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा स्पष्टता माग

ECAN ले नियमावलीमा समावेश केही प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्न कठिन र अस्पष्ट रहेको जनाएको छ । संघले विशेषगरी अनुसूची–१ अन्तर्गत संस्था दर्ताका लागि सेवा सञ्चालन गर्ने स्थान, भवन तथा कक्षासम्बन्धी विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको अद्यावधिक विवरणसम्बन्धी व्यवस्था, सोही आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान तथा शाखा कार्यालय सञ्चालनको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, नाम तथा नाम परिवर्तनसम्बन्धी प्रावधानप्रति पनि ECAN ले असहमति जनाएको छ । संघका अनुसार यी व्यवस्थाले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनको व्यावहारिक अवस्थासँग मेल नखाने तथा कार्यान्वयनमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना गर्ने अवस्था रहेको छ ।

मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल र संशोधनको माग

ECAN ले लामो समयदेखि दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियाको प्रतीक्षामा रहेका व्यवसायी तथा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका व्यवसायी संस्थालाई समेत सम्बन्धित संघीय निकायअन्तर्गतको दर्ता तथा प्रक्रियामा समावेश गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित सूचनाबारे आफ्ना सदस्य संस्थालाई जानकारी गराएको जनाएको छ ।

नियमावलीमा समावेश कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक, अस्पष्ट तथा तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको विषयमा ECAN ले मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न बैठक, छलफल, लिखित सुझाव तथा अन्य औपचारिक माध्यमबाट निरन्तर असहमति जनाउँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले नियमावली जारी हुनुअघि दिएका सुझाव, मन्त्रालयसँग भएका छलफल तथा संशोधन प्रक्रियाका निष्कर्षलाई बेवास्ता गरी विवादित प्रावधान कार्यान्वयनतर्फ एकतर्फी रूपमा अघि बढाइएकोप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

ECAN का पाँचबुँदे माग

ECAN ले नेपाल सरकार तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष पाँचवटा प्रमुख माग राखेको छ ।

पहिलो, नयाँ आवेदन तथा मन्त्रालयको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका आवेदन र प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त संस्थाको दर्ता तथा अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट, सहज, व्यावहारिक, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन माग गरिएको छ ।

दोस्रो, ECAN तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले उठाएका विषय सम्बोधन तथा नियमावली संशोधन नभएसम्म विवादित प्रावधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

तेस्रो, मन्त्रालय र ECAN बीच यसअघि भएका छलफल तथा ECAN ले दिएका लिखित सुझावका आधारमा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन माग गरिएको छ । साथै, अव्यावहारिक तथा अनावश्यक प्रक्रियागत प्रावधान पुनरावलोकन गरी व्यवसायीका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी संशोधित नियमावली जारी गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

चौथो, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हाल नवीकरणको प्रतीक्षामा रहेका संस्थालाई यथाशीघ्र नवीकरणपत्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

पाँचौँ, मन्त्रालय, ECAN तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा तत्काल औपचारिक छलफल आयोजना गरी विद्यमान अन्योल तथा कार्यान्वयनका जटिलता समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘विद्यार्थीमैत्री र पारदर्शी क्षेत्र बनाउन प्रतिबद्ध’

ECAN ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग रचनात्मक सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एड्भु) द्वारा जारी विज्ञप्तिमा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन तथा प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म सदस्य तथा सम्बन्धित व्यवसायी संस्थालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने अव्यावहारिक प्रावधानको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक व्यावहारिक अन्तरिम व्यवस्था गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्