पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले सामुदायिक वनमाथिको समुदायको अधिकार कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति तथा निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पुनः स्वतन्त्र मन्त्रालयका रूपमा स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

इलामको फिक्कलमा सम्पन्न फेकोफनको संघीय कार्यसमितिको नवौँ बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको ‘फिक्कल घोषणापत्र’ मार्फत महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पर्याप्त परामर्श र सरोकारवालासँगको छलफलविना कृषि मन्त्रालयमा समायोजन गरिएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको हो ।

‘वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय’ गठनको प्रस्ताव

फेकोफनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण तथा वन व्यवस्थापनको बढ्दो महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै ‘वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय’ स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ तथा उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता दिने घोषणा गरेकोमा स्वागत गरे । उनले उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको बताए ।

तेहेरो कर हटाउन र आयकर छुट दिन माग

घोषणापत्रमा सामुदायिक वनमाथि लाग्दै आएको तेहेरो कर तत्काल खारेज गर्न, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आयकर छुटको व्यवस्था गर्न तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ खारेज गरी समुदायमैत्री कानुन ल्याउन माग गरिएको छ ।

फेकोफनले वन ऐन, २०७६ ले प्रदान गरेका अधिकारअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावारको मूल्य निर्धारण तथा वितरणमा पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

चुरे संरक्षण स्थानीय समुदायमार्फत गर्नुपर्ने धारणा

महासंघले चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति खारेज गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक वनको कार्बन व्यापारबाट प्राप्त आम्दानी सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा जलवायु वित्तका स्रोतहरू स्थानीय समुदायमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

सामुदायिक वन क्षेत्रमा बढ्दो हस्तक्षेपप्रति चिन्ता

फेकोफनले केही स्थानमा आर्थिक स्वार्थका आधारमा सामुदायिक वनहरू गाभ्न दबाब दिइएको भन्दै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

साथै, सामुदायिक वन क्षेत्रमा केवलकार, होटल, रिसोर्ट, खानी उत्खनन तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाका नाममा स्थानीय समुदायको अधिकार कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ । घोषणापत्रमा वन ऐनको दफा ४२ खारेज गरी सामुदायिक वनको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वन्यजन्तु क्षति न्यूनीकरणदेखि युवा नेतृत्व प्रवर्द्धनसम्मका माग

महासंघले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, पीडितलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामुदायिक वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसका साथै युवा नेतृत्व विकास, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई सामुदायिक वन अभियानको अभिन्न पक्षका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

नीतिगत सुधार र सहकार्यका लागि आह्वान

‘फिक्कल घोषणापत्र’ मार्फत फेकोफनले सामुदायिक वन अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै स्थानीय समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

महासंघले वन, वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी नीतिहरू निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्