पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आगामी भदौ १ गतेदेखि नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य रोक्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले संघले यस्तो निर्णय गरेको हो।

संघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने जनाएको हो। संघका अनुसार साउन २२ गतेसम्म श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकलाई भने भदौ १ गतेअघि नै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइसक्नुपर्नेछ।

संघले यसअघि नै व्यवसायीहरूको भेलामार्फत १५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। संघका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनलगायत केही विषयमा सकारात्मक संकेत देखाए पनि व्यवसायीहरूको मुख्य मागका रूपमा रहेको सेवा शुल्क परिमार्जन तथा हवाई टिकटमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुटका विषयमा ठोस पहल गर्न इच्छुक देखिएको छैन।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र दिगो बनाउन तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। विद्यमान व्यवस्थाले व्यवसायी र श्रमिक दुवैलाई व्यावहारिक कठिनाइमा पारेको भन्दै उनले सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

व्यवसायीहरूले हाल श्रमिकबाट लिइँदै आएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क अपर्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रतिस्पर्धी मुलुकको व्यवस्था तथा नेपालको श्रम बजारलाई आधार बनाएर श्रमिकले प्राप्त गर्ने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको हवाई टिकटमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटमा छुट दिनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको वास्तविक लागत र सञ्चालन खर्चको अध्ययन गरी श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क तथा करसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ।

त्यसैगरी, देशको जनसंख्यालाई आधार बनाएर नयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिने व्यवस्था तत्काल रोक्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ। भविष्यमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आवश्यकताको मूल्यांकन गरी निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवसायीलाई मात्र नयाँ इजाजतपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको प्रस्ताव छ।

व्यवसायीहरूले सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाबीच प्रभावकारी संवाद र समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन नभएपछि दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य भएको संघको भनाइ छ।

संघले नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन नसकिने जनाएको छ। आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्न तयार रहेको भए पनि ठोस निर्णय नभए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने संघले स्पष्ट पारेको छ।

भदौ १ गतेदेखि श्रमिक उडान रोक्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली श्रमिक प्रभावित हुन सक्नेछन्। साथै, विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीसँग भइरहेको श्रम आपूर्ति प्रक्रिया र नयाँ श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।

अब सरकार र व्यवसायीबीच हुने छलफल तथा वार्ताबाट संघका माग सम्बोधन हुने वा आन्दोलन थप अघि बढ्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्नेछ। संघले माग सम्बोधन भएमा श्रमिक पठाउने कार्य पुनः नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्