पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार विपद् उत्थानशिल नेपाल निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘युएसएआइडी टायर नेपाल प्रोजेक्ट लर्निङ शेयरिङ वर्कशप’लाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान सरकार विपद् उत्थानशिल नेपाल निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

उनले २०७२ सालको भूकम्पबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा समग्र राष्ट्रलाई नै विपद् उत्थानशिल बनाउने भन्नेतर्फ अग्रसर हुन अपरिहार्य भएको बताए।

जलवायु परिवर्तनका अनुकुलन एवं विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, ऐन, नियम, रणनीति, निर्देशिका, मापदण्ड तथा संस्थागत संरचनाका आधार निर्माण भइसकेका पनि उनले बताए।

‘तथ्यांकमा भन्नुपर्दा सन् २०१५ देखि २०२२ को अवधिमा मात्रै विपद्का कारण नेपालमा १२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। जसमध्ये आधा संख्या महिलाको छ। विपद्ले वृद्ध, बालकालिका, महिला, नदी किनाराका बस्ती र अप्ठ्यारा भूगोलमा बसोवास गर्ने दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख समुदायमा बहुआयामिक हानी पु¥याएको छ,’ उनले भने, ‘जसको परिपुरण गर्ने कार्य अति कठिन हुँदै गएको छ। प्राकृतिक प्रकोपलाई शुन्य अवस्थामा पु¥याउन सम्भव नहोला। तर यस्तो प्रकोपका कारण हुने विपद् जोखिम न्युनिकरण गरी जनधनको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पपश्चातको पुननिर्माण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको नेपालले सोबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा समग्र राष्ट्रलाई नै कसरी विपद् उत्थानशिल बनाउने भन्नेतर्फ अग्रसर हुन अपरिहार्य भएको छ।’

गृहमन्त्री लेखकले विपद्ले वृद्ध, बालकालिका, महिला, नदि किनाराका बस्ती र अफ्ठ्यारा भुगोलमा बसोवास गर्ने दलित तथा सिमान्तकृत समुदायहरुलाई धेरै हानी पु¥याएको पनि बताए।

‘विपद् उत्थानशिल नेपाल निर्माणका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपालको संविधानले निर्देशित गरे अनुरुप जलवायु परिवर्तनका अनुकुलन एवं विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, ऐन, नियम, रणनीति, निर्देशिका, मापदण्ड तथा संस्थागत संरचनाका आधार निर्माण भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा सूचीकृत गर्दै तीन वटै सरकारको सहकार्य र समन्वयमा अगाडी बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाललाई विपद् एवम् जलवायु उत्थानशिल बनाउन थप प्राविधिक एवम् वित्तिय स्रोत आवश्यक छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्