पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।
गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौ उपत्यकामा भएको विध्वंशकारी जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले आजदेखि नि:शुल्क ‘र्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसिस्मेन्ट’ (Rapid Visual Damage Assessment) (आरभीडीए) थालेको छ ।
पहिलो दिन सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एशोसिएसन र काठमाडौं जिल्ला अदालतका क्षतिग्रस्त भवनहरु प्रयोग सकिने नसकिनेबारे प्रारम्भिक परीक्षण गरेको हो । जसमा नेपाल बार एशोसिएसन र काठमाडौं जिल्ला अदालतका भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने एशोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले जानकारी दिए ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन समेत पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारको कार्यालय आंशिक रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने भएपनि भिडभाड गर्न नमिल्ने एशोसिएसनले सुझाव दिएको अध्यक्ष बरालले बताए ।
उक्त क्षतिग्रस्त भवनहरुमा एशोसिएसनले आजै रातो स्टीकर टाँसिसकेको छ । एशाेसिएसनले यी घटनामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको निःशुल्क प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकाे छ ।

एशाेसिएसनले यस पहललाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारी निकायहरू, स्थानीय प्रशासन, निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियरिङ कलेज र सम्बन्धित सबै निकायसँग सहकार्यको लागि आग्रह समेत गरेको छ।
यस अभियानमार्फत प्राप्त हुने प्रतिवेदन र सुझावहरू सम्बन्धित निकायलाई बुझाइने र आवश्यक पुनर्निर्माण तथा मर्मतको खाका तयार पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (१००%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)












प्रतिक्रिया दिनुहोस्