पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की सरकारले जेनजीहरुको बलिदानमाथि नै प्रहार हुने गरी शहिद घोषणाको निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका झण्डै ७६ जना मृतकहरुमध्ये ४५ जनालाई मात्र शहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द फु्कुवा, भ्रष्टाचार अन्त्य र नेपो बेबीविरुद्धको नारा लिएर सडकमा उत्रिएकाहरुमध्ये हजारौंको संख्यामा घाइते समेत भएका थिए ।

यद्यपि जेनजीको समर्थनमा संविधान नै मिचेर बनेका सरकारले शहिद घोषणामै विभेद गर्दा जेनजीको बलिदानीमाथि नै निर्मम प्रश्न उठाइदिएको छ ।

उसो नेपाली सेनाले सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् भदौ २३ गतेको दिन २२ जनाको मात्रै प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो ।

सो संख्याभन्दा बाहेक २४ गतेको विध्वंशका दिन मृत्यु भएकाहरु हुन् । सरकारले ४५ जनालाई गरेको शहिद घोषणाको निर्णयको निर्णयको मापदण्ड नै के हो भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा ६८८ सरकारी कार्यालय, २५९ निजी निवास, १२८ व्यापारिक प्रतिष्ठान १९८ राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय र ३०७ प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।

यसैगरी ९७८ थान हातहतियार लुटिएकोमा ५८६ वटा भन्दा बढी फिर्ता गराइएको र कतिपय फिर्ता हुने क्रममा रहेको सरकार बताउँछ ।

त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा १५ हजार ५८८ जना कैदीबन्दी भागेकोमा हालसम्म झण्डै ९ हजार जनालाई पुनः नियन्त्रणमा लिइसकेको पनि सुरक्षा निकायले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्