काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पार्टी संरचनामा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । नयाँ विधानले सदस्यता प्रणालीदेखि नेतृत्व चयन, राजकीय पदको कार्यकाल र आन्तरिक लोकतन्त्रसम्म कांग्रेसको राजनीतिक अभ्यासलाई नयाँ दिशामा डोर्‍याएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कांग्रेसका नेताहरू राजकीय पदमा अनिश्चितकाल बसिरहन पाउने छैनन् । एक व्यक्ति जीवनभरमा एक पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति र दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने स्पष्ट सीमा तोकिएको छ ।

मन्त्री पद तीन पटकसम्म र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि अधिकतम चार कार्यकाल मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक प्रणालीमार्फत सांसद बन्ने अवसर भने जीवनमा एक पटक मात्रै प्रदान गरिनेछ ।

पार्टीभित्र ‘नेतृत्व माथिबाट थोपरिने’ अभ्यासको अन्त्य गर्दै कांग्रेसले अब ‘तल्लो तहबाट माथि’ नेतृत्व विकासको मोडल अवलम्बन गरेको छ । केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका सबै नेताहरू अनिवार्य रूपमा वडा तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय सभापति समेत आफैँ आबद्ध वडाबाट प्रतिनिधि निर्वाचित नभएसम्म माथिल्लो नेतृत्वका लागि अयोग्य हुनेछन् ।

उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा पनि ऐतिहासिक परिवर्तन गरिएको छ । अब पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यहरूबीच आन्तरिक ‘प्राइमारी’ निर्वाचन गरिनेछ । प्रत्यक्ष मतदानबाट सर्वाधिक मत ल्याउने व्यक्ति नै कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सदस्यता प्रणालीमा पनि एकरूपता ल्याइएको छ । साधारण र क्रियाशील सदस्यताको विभाजन अन्त्य गर्दै अब ‘एकीकृत क्रियाशील सदस्यता’ प्रणाली लागू गरिनेछ, जसका लागि अनलाइन माध्यमबाटै आवेदन दिन सकिनेछ ।

समावेशिता र युवा सहभागितालाई नयाँ विधानले केन्द्रीय प्राथमिकतामा राखेको छ । हरेक तहका कार्यसमितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी अनिवार्य गरिएको छ ।

साथै ४० वर्ष मुनिका युवाको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ, जसअन्तर्गत ३० वर्ष मुनिका लागि १० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका लागि १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्याका आधारमा क्लस्टर अनुसारको प्रतिनिधित्वलाई पनि बाध्यकारी बनाइएको छ ।

पार्टीलाई विज्ञ, पेशेवर र बौद्धिक वर्गसँग जोड्न ‘ल्याटरल इन्ट्री’ अर्थात् विशेष प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका १० प्रतिशत व्यक्तिलाई सिधै उम्मेदवार बनाउन सकिनेछ ।

अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक पदका आकांक्षीले उम्मेदवार बन्नुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई समेट्दै ‘नेपाली जनसम्पर्क समिति’को अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई पार्टीमा उचित जिम्मेवारी दिने नीति पनि पारित भएको छ ।

यसैगरी, केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई स्थायी प्रकृतिको आयोग बनाइने तथा लेखा र अनुशासन समितिलाई समेत स्वायत्त आयोगका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ । नयाँ विधानसँगै नेपाली कांग्रेसले संगठनात्मक सुधार, आन्तरिक लोकतन्त्र र पुस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्दै नयाँ राजनीतिक अभ्यासतर्फ निर्णायक कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यस्तो छ कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित संशोधित विधान

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्