पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयका सटर बन्द नगर्न आदेश दिएको छ ।

बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । तुलसीप्रसाद अगस्तीले दिएको रिटमा असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतले असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आज १३ वटा सामुदायिक विद्यालयले वहालमा लगाएका १७५ वटा सटरमा ताला लगाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्