पूर्वाधार वाच, पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ को विरोधमा आन्दोलनमा रहेका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनःआह्वान गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका माग बारे वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।यस अघि मन्त्रालयले बुधबार पनि वार्ताको आव्हान गरेकोमा यातायात व्यवसायी वार्तामा आएका थिएनन् ।

यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी गराइएको छ ।

प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धि काननुनले गरेको असरका विषयमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीलगायतका आठ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय छन् ।

यसअघि यातायात व्यवसायीले सरकारलाई जेठ १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । व्यवसायीले नियमावली फिर्ता नभएमा जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए छन् ।

गण्डकी सरकारले यहि जेठ १ मा राइड सेयरिङलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न ल्याएको राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्