काठमाडौं । आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका युवा महिलाका लागि राजनीतिक साक्षरता कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

अपाङ्गता भएका युवा महिलाहरूलाई राजनीति, लोकतन्त्र, राज्य संरचना तथा राजनीतिक प्रक्रियाबारे व्यवहारिक र अधिकारकेन्द्रित ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सोमबार यहाँ चारदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको हो ।

कार्यशालामा विभिन्न विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गरिनुका साथै प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको थियो । त्यसक्रममा ‘जीवनको अनुभवका रुपमा राजनीति’ शीर्षक अन्तर्गतका सत्रमा राजनीति व्यक्तिको जीवन, शक्ति सम्बन्ध र सामाजिक संरचनासँग कसरी अन्तरसम्बन्धित हुन्छ भन्ने विषयमा सहभागीमूलक सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए । त्यसमा शक्ति सम्बन्ध अभ्यास, ‘मेरो लागि राजनीति के हो ?’ विषयक प्यानल छलफल तथा महिलासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक समावेशितासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनी संरचनामाथि छलफल गरिएको थियो ।

यसैगरी ‘लोकतन्त्र, आन्दोलन र नेपाली राज्य’ शीर्षकअन्तर्गत विश्व तथा नेपालको लोकतान्त्रिक विकासक्रम, नारीवादी, दलित र मधेस आन्दोलनलगायत सामाजिक आन्दोलनको योगदानबारे अधिकारमा आधारित विश्लेषण गरिएको थियो ।

साथै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय शासन संरचना, सूचनाको भूमिकासँगै गलत तथा भ्रामक सूचनाको प्रभाव र त्यसको प्रतिकारका उपायबारे विषयविज्ञहरूले जानकारी गराएको परियोजनाका नेतृत्वकर्ता अजिता देवकोटाले बताइन् ।

उनका अनुसार ‘नागरिक औजार र राजनीतिक प्रक्रिया’ शीर्षकमा सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोग, निर्वाचन प्रणाली, मतदाता सहभागिता, संसद्को कार्यप्रणाली, कानुन निर्माण तथा संसदीय निगरानी प्रक्रियाबारे जानकारी गराइएको थियो ।

पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईले सहजीकरण गरेको नीति कार्यशालामा अपाङ्गता भएका युवा महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नीतिगत मस्यौदा तयार गरिएको थियो । पूर्वमन्त्री भट्टराईले नीति निर्माण प्रक्रिया, विधेयक निर्माणका चरण तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागितालाई संस्थागत गर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

कार्यशालामा नमुना प्रतिनिधिसभा सञ्चालन अभ्याससमेत गरिएको थियो । जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता, सूचना पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा निर्वाचन प्रक्रियामा रहेका संरचनागत अवरोधहरूमाथि बृहत्त् छलफल गरिएको देवकोटाले जानकारी दिइन् ।

देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका अपाङ्ता भएका २५ जना युवा महिलाहरूले बहुआयामिक हिंसा, स्वास्थ्य सेवामा सञ्चार अवरोधका समस्या समाधानका लागि सरकारी सेवा, शैक्षिक संस्था र न्यायिक निकायमा अनिवार्य दोभाषे सेवाको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

साथै निर्वाचन प्रक्रियामा पहुँचयुक्त मतदान केन्द्र, अनुकूल वातावरण र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै क्लस्टरको आवश्यकतामाथि जोड दिइएको थियो । उनीहरुले अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त भएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकारका उपभोक्ता मात्र नभई अधिकारका सर्जकका रुपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्