काठमाडौं । दलित समुदायका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै आगामी निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन दबाब दिने उद्देश्यसहित दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ। दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसहित विभिन्न दलित नागरिक समाज, संघ–संस्था, अभियन्ता, पत्रकार र बुद्धिजीवीको सहभागितामा राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियानको घोषणा गरिएको हो।

अभियानले दलित सवाललाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक दल, नेता तथा उम्मेदवारविरुद्ध दबाबमूलक अभियान र आवश्यक परे बहिष्कारसमेत गर्ने स्पष्ट पारेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले संविधान जारी भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि दलितका पक्षमा बनेका ऐन–कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे।

उनले निर्वाचनलाई केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया नभई दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। अभियान हाल देशभर र डिजिटल माध्यममार्फत सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै उनले नौ राजनीतिक दललाई दलित सवाल समेटिएका सुझाव तथा ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको जानकारी दिए। साथै, १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई दलित समुदायका मागबारे सुझाव दिने योजना रहेको बताए।

‘हामी दलित भएकै कारण मत दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ,’ विश्वकर्माले भने, ‘दलितका मुद्दा उठाउने, विभेद नगर्ने र न्यायको पक्षमा उभिने उम्मेदवारलाई मात्र समर्थन गरिन्छ। जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गरिनेछ।’

अभियानले पत्रकार सम्मेलनसँगै १७ बुँदे मागसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। विज्ञप्तिमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ न्यूनतम १४ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, दलका घोषणापत्रमा दलित सवाल अनिवार्य समावेश गर्न तथा विभेद गर्ने दल र उम्मेदवारविरुद्ध ‘नो भोट’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारी न्यून हुनु संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा महिला र दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको माग पनि समेटिएको छ।

त्यसैगरी, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, दलितपक्षीय संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन, एकीकृत दलित विकास ऐन, जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि कडा कानुनी व्यवस्था, छुवाछुतमुक्त पालिकालाई प्रोत्साहन, जनसंख्याको अनुपातमा बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउने माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक विभेदप्रति राज्यको क्षमायाचना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, दलित महिला, बालबालिका, अपांगता भएका दलित, मधेशी दलित, वादी, गन्दर्भ तथा लैंगिक–यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, जलवायु परिवर्तन र विपदबाट प्रभावित दलित समुदायका लागि विशेष नीति, डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने विभेद अन्त्य तथा दलित सिभिक स्पेसको संरक्षणमा पनि जोड दिइएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष सुशील बिके, एसिया दलित राइट्स फोरमका महासचिव भक्त विश्वकर्मा, व्यवसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रकी अध्यक्ष कमला हेम्चुरी लगायतले धारणा राखेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्