पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले नियमावलीका कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक, निजी क्षेत्रमैत्री नभएको तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायको दिगो विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग आबद्ध विभिन्न संघ–संस्थाले सरकारसँग वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै मागप्रति बेवास्ता गरिए थप कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले अन्तिम विकल्पका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक

संयुक्त संघर्ष समितिका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाले बिहीबार कालो पट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसपछि साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

समितिले आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।

सञ्चालन अनुमति पाँच वर्षका लागि कायम गर्न माग

संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गुरुङले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहकार्य र प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार हालको नियमावलीका केही प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालनलाई थप झन्झटिलो, खर्चिलो र अनिश्चित बनाउने भएकाले ती व्यवस्था संशोधन आवश्यक छ ।

व्यवसायीहरूको प्रमुख मागमध्ये सञ्चालन अनुमति हालको एक वर्षको सट्टा पाँच वर्षका लागि कायम गर्नुपर्ने विषय रहेको छ । उनीहरूका अनुसार प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया, समयको बर्बादी र अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ ।

शैक्षिक मेला र सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको माग

व्यवसायीहरूले कार्यालय परिसरभित्र आयोजना गरिने शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार विदेश अध्ययनसम्बन्धी शैक्षिक मेलामा लगाइएका प्रतिबन्धले विद्यार्थीले सही र प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त गर्ने अवसर सीमित बनाउने तथा व्यवसायको नियमित गतिविधिमा असर पुर्‍याउनेछ ।

यस्तै, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएकाले त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ । दोहोरो कर विवरण, समता शुल्क तथा विद्यार्थीलाई मानसिक वा आर्थिक क्षति पुगेको आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, शैक्षिक परामर्श संस्थाको ग्रेडिङ प्रणालीलाई अव्यावहारिक भन्दै त्यसको विकल्पमा विद्यार्थी हित सुनिश्चित गर्ने बीमा वा शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गर्न सकिने सुझाव पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।

सरकारको उद्देश्य गुणस्तरीय र व्यवस्थित शिक्षा

यता सरकारले भने विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली लागू गरिएको जनाएको छ ।

नियमावलीअनुसार अब विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वसहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय आफ्नो देशको कानुनअनुसार विधिवत् स्थापना भएको प्रमाण तथा अन्य मुलुकमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी आधार पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सम्बन्धन प्रदान गरिने विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेसन, क्यूएस वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विश्व वरीयताको उत्कृष्ट एक हजारभित्र रहेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । नियमावलीले शिक्षण संस्थाको दर्ता, भौतिक पूर्वाधार, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि सुविधा तथा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि स्पष्ट पारेको सरकारको दाबी छ ।

संवादमार्फत समाधान खोज्न शिक्षाविद्को सुझाव

शिक्षाविद्हरूले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि नीति निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसहित सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहने बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार विद्यार्थीको हित, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र शैक्षिक संस्थाको उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र नयाँ नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ । हाल देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकार र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबीच खुला संवाद, सहकार्य र सहमतिमार्फत साझा समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्